माजी लाड़की बहिन योजना महाराष्ट्र राज्य का अंतिम बजट आज राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण योजना यानी मुख्यमंत्री माजी लाड़की बहिन योजना की घोषणा की गई है और इस योजना के माध्यम से राज्य भर में लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। बैंक खाते में प्रति माह 1500 रुपये दिए गए। इस योजना की विस्तृत जानकारी नीचे दी गयी है।
मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजनाअधिसूचना(Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojna Notification)
दोस्तों मुख्यमंत्री एक्स लाडकी बहीन योजना 1 जुलाई से राज्य में लागू होने जा रही है और इस योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र के बजट में मुख्यमंत्री एक्स लड़की बहिन योजना शुरू की गई है। महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना है
इस योजना में पूरे महाराष्ट्र राज्य की लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक खाते में 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और यह राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा की जाएगी। और यही कारण है कि यह योजना महाराष्ट्र राज्य के बजट में सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक होने जा रही है।
माज़ी लाड़की बहिन योजना पंजीकरण(Mazi Ladki Bahin Yojna Registration)
मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना की शर्तें और पात्रता –
मुख्यमंत्री पूर्व लाड़की बहिन योजना की शर्तों और पात्रता की बात करें तो इसमें बताए गए अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे।
इसमें 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की लाभार्थी महिलाएं, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री पूर्व भूमि बहिन योजना से लाभान्वित होने के लिए यदि महिला के परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो ऐसी सभी महिलाएं इस योजना से लाभ पाने के लिए पात्र होंगी।
अगर हम इस योजना की फंडिंग की बात करें तो जैसा कि उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा है, इस योजना के एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा 46 हजार करोड़ का फंड स्वीकृत किया जाएगा।
माझी लाड़की बहिन योजना के पंजीकरण के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में नहीं बता सकते क्योंकि ऑनलाइन या ऑफ़लाइन पंजीकरण किया जाएगा या डेटाबेस स्वीकार किया जाएगा इसके बारे में सरकार का निर्णय अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री के अनुसार अजितदादा पवार, कुछ ही दिनों में इस योजना का आधिकारिक सरकारी निर्णय भी आपके सामने आ जाएगा।
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